बालेनको फोटो झुन्ड्याउन मात्र २ करोड खर्च हुने — रोक्लान त बालेनले ?
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आधिकारिक तस्वीर सार्वजनिक भएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्वीर टाँग्ने प्रचलन रहेकाले सोही प्रयोजनका लागि तस्वीर सार्वजनिक गरिएको हो । अब आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको तस्वीर हरेक सरकारी कार्यालयले प्रिन्ट गरेर झुन्ड्याउनेछन् ।
फोटोमा हुनेछ २ करोड खर्च
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार नेपालमा ४,०६८ सङ्घीय कार्यालय, १,२१८ प्रदेश कार्यालय र ७५३ स्थानीय तह गरी करिब ६ हजार सरकारी निकाय छन् । अब हरेक सरकारी कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको फोटो परिवर्तन गरिनेछ । सरकारी कार्यालयहरूले फोटोमा गर्ने खर्च विवरण हेर्दा एउटा फोटोमा सरदर ३ देखि ४ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको पाइन्छ । यस हिसाबले ६ हजार सरकारी कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको फोटो मात्र परिवर्तन गर्न २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिको फोटो राख्ने प्रचलन पनि छ । अहिले प्रदेशस्तरीय कार्यालयहरूमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँगै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको, केही ठाउँमा प्रदेश मन्त्रीहरूको समेत फोटो राख्न थालिएको छ । यसरी सबैको फोटो परिवर्तनको हिसाब गर्दा सत्ता फेरिँदा राज्यको १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी फोटो झुन्ड्याउन मात्र खर्च हुने देखिन्छ ।
के अनिवार्य छ फोटो झुन्ड्याउन?
राजतन्त्रको समयमा राजा–रानीको फोटो सरकारी कार्यालयमा राख्ने प्रचलन लगभग अनिवार्य जस्तै थियो । गणतन्त्र आएपछि सरकारी कार्यालयबाट राजा–रानीको फोटो हटाइयो । त्यसपछि विस्तारै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो राख्ने प्रचलन सुरु भयो, जुन अहिले अनिवार्य जस्तै बनेको छ । तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो राख्नै पर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भने छैन ।
मेयर हुँदा बालेनले राखेका थिएनन् प्रधानमन्त्रीको फोटो
बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर रहँदा आफ्नो कार्यकक्षमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नराखी ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए । त्यसैगरी धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले पनि आफ्नो कार्यकक्षबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो हटाएर यलम्बरको तस्वीर राखेका थिए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नराख्दा न त उनीहरूमाथि कारबाही भयो, न त त्यस्तो कारबाही गर्ने स्पष्ट नियम नै थियो ।
प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक फोटो सार्वजनिक भइसकेपछि अब हरेक सरकारी कार्यालयले धमाधम प्रधानमन्त्रीको फोटो राख्ने प्रक्रिया सुरु गर्नेछन् । यदि प्रधानमन्त्री कार्यालयले फोटो नराख्न सर्कुलर जारी गर्ने हो भने अहिले राज्यको करिब २ करोड रुपैयाँ र भविष्यमा करिब १० करोड रुपैयाँसम्म जोगिन सक्ने देखिन्छ । सरकारी कार्यलयमा राष्ट्रपति , प्रधानमन्त्री ,प्रदेश प्रमुख,मुख्यमन्त्री लगायतको फोटो झुन्ड्याउने बेथितिको अन्त्य हुनेछ ।
क्याटेगोरी : समाचार






प्रतिक्रिया